नई दिल्ली। केंद्र सरकार पहिलीच बार अइसन राशन कार्ड धारी मन के चिन्हारी करे हावे, जेन मन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत फोकट के राशन लेबर के हकदार नइ हवंय। सरकार अलग-अलग सरकारी विभाग के डाटाबेस ला मिलान करके, करीब 1.17 करोड़ अइसन लोगन मन के सूची बनाइस हे।
खाद्य अउ सार्वजनिक वितरण विभाग ह आयकर विभाग, सड़क परिवहन मंत्रालय अउ कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के डाटा के इस्तेमाल करके ए जांच करिस। जांच म पाय गे के:
- 94.71 लाख राशन कार्ड धारी मन आयकर भरथें।
- 17.51 लाख झन चार-पहिया गाड़ी मालिक हवंय।
- 5.31 लाख झन मन कंपनी के डायरेक्टर (निदेशक) हवंय।
अब केंदर सरकार ह सब्बो राज्य मन ला कहिस हे के 30 सितंबर 2025 तक ये अपात्र लाभार्थी मन के जमीनी जांच-पड़ताल करके, उंकर नाम सूची ले हटा दवाय जावय। सरकार के कहना हे के ये कर्रवाही ए खातिर करे जात हे ताकि झन हकदार नइ हवंय, उंकर ला हटाके, सही अउ जरूरतमंद मन ला योजना के फाइदा मिल सकय।
हालांकि, राशन कार्ड के जांच-पड़ताल अउ लाभार्थी ला जोड़े-बारे के आखिरी जिम्मेदारी राज्य सरकार मन ऊपरच रहिथे।
राज्य मन ला भेजे गे पत्र
खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ह 8 जुलाई 2025 के दिन सब्बो राज्य अउ केंद्रशासित प्रदेश मन ला एक पत्र भेजिस हे। एमा उंकर कहना हे के ये अभियान के असली मकसद हे – सही मनखे मन तक राशन पहुँचाना।
उंकर कहे के मुताबिक, मंत्रालय ह CBDT, CBIC, MCA, MoRTH अउ PM-किसान जइसन कई विभाग अउ एजेंसी मन के डाटाबेस ला जोड़-जाड़ के अपात्र लाभार्थी मन के चिन्हारी करिस हे।
चोपड़ा ह लिखिस –
“डाटाबेस के सफाई ले सही मायना म जे वंचित परिवार हवंय, उंकर ला फाइदा मिलही अउ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) म पारदर्शिता आही। ए काम ला 30 सितंबर 2025 तक पूरा करे जावय।”
जान लवव के NFSA के तहत अब तक 19.17 करोड़ राशन कार्ड जारी करे गे हवंय, जेमां ले 76.10 करोड़ लाभार्थी देश भर म योजना के लाभ लेत हंय। नियम अनुसार:
- सरकारी कर्मचारी,
- जे परिवार के सालाना आमदनी 1 लाख रुपिया या ले जियादा हे,
- चार-पहिया वाहन के मालिक,
- अउ आयकर देईया लोगन,
फोकट के राशन लेबर के पात्र नइ हवंय।